नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको छ ।
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको छ ।
यथार्थपरक अनुसन्धान हुने हो भने अनियमितताको आकार २ अर्बभन्दा बढी पुग्ने स्थलगत अध्ययनमा संलग्न सांसदहरू बताउँछन् ।
निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको आशंका छ ।
अध्ययनअनुसार कम्तीमा पनि झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोडभन्दा बढी र रुपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको भेटिन्छ ।
जग्गा खरिदको फाइल, व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीको स्थलगत अध्ययन र आयल निगम स्रोतबाट प्राप्त तथ्यको विश्लेषण गर्दा यो अनियमितता खुल्छ ।
खरिदका क्रममा जग्गा दलालले तिरेको अधिकतम रकमको आधारमा हिसाब निकालिएकाले वास्तविक अनियमितताको ग्राफ दुई अर्बभन्दा भन्दा ठूलो हुने देखिन्छ ।
‘दलालले तिरेको रकमको आधारमा हिसाब निकाल्ने हो भने कम्तीमा एक अर्ब ३० करोडजति अनियमितता भएको अनुमान छ’ समितिमा रहेका सांसद अनन्त प्रसाद पौडेलले भने, ‘किसानले त त्यति पनि पाएका छैनन, किसानकै हातमा पुगेको रकमलाई गहिरिएर खोज्दा दुई अर्ब रुपैंयाभन्दा बढीको गडबड भएको छ ।’
उपसमिति संयोजक सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीका अनुसार प्रचलित कानुन लत्याएर भएको खरिदमा मनोमानी निर्णय भएको छ । ‘हामीले केही दिनमै यसबारेमा विस्तृत प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नेछौं’ उनले भने । (कान्तिपुर दैनिक)
0 comments: